Daily Basis Employees Permanent : रोजंदारी तत्वावर २४० दिवस पूर्ण झाल्याने सेवेत कायम करणेबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय मा. उच्च न्यायलयाने दिला असल्यामुळे माहे नोव्हेंबर १९८३ पासून शासन सेवेत कायम स्वरुपी सामावून मजुरीची थकबाकी ६ महिन्यांचे आत अदा करण्याबाबत आदेशीत केले होते. त्यानुसार आता दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
रोजंदारी तत्वावर 240 दिवस पूर्ण झाल्याने सेवेत कायम, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय!
तालुका फळरोपवाटिका आंधळगाव, जि. भंडारा येथे रोजंदारी तत्वावर काम करणारे श्री. आनंदराव गोविंदा कारेमोरे यांनी रोजंदारी तत्वावर २४० दिवस पूर्ण झाल्याने सेवेत कायम करणेबाबत मा. औद्योगिक न्यायालय, भंडारा येथे दाखल केली.
मा. औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांनी दि.०२/०४/२०१२ रोजी शासनाचे विरोधात न्याय निर्णय देवून अर्जदार श्री. कारमोरे यांना माहे नोव्हेंबर १९८३ पासून शासन सेवेत कायम स्वरुपी सामावून मजुरीची थकबाकी ६ महिन्यांचे आत अदा करण्याबाबत आदेशीत केले.
मा. औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांनी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचे विरोधात मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथे शासनाच्या वतीने दखल केलेल्या रिट याचीके मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.२०/०७/२०२२ रोजी न्याय निर्णय देवून मा. औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांचा दि.०२/०४/२०१२ च्या निकालातील Operative Part मधील मुद्दा क्र.२ व ३ मधील Permanency ऐवजी Regularization असा बदल करून सुधारीत (Modify) केला व उर्वरीत भाग कायम ठेऊन सदर याचीका निकाली काढली.
त्याअनुषंगाने मा.न्यायालयाने दि.२०/०७/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करतांना श्री.कारेमोरे यांना माहे नोव्हेंबर, १९८३ ते दि.२२/०८/२०२२ श्री.कारेमोरे हे कामावर रुजू होईपर्यंतचे रोजंदारी मजुरी प्रमाणे माहे नोव्हेंबर, १९८३ पासुन दि.२२/०८/२०२२ पर्यंत मजुरीची थकबाकीच्या फरकाची रक्कम रु.१०.२९.८८५/-अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. (शासन निर्णय)
राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजन होणार, महत्वाचे निर्देश पहा
मोठा निर्णय! राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत केले नियमित, शासन निर्णय
