Anganwadi Centers Children Meeting : राज्यातील अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थी व अनाथ मुलांच्या संदर्भात महत्वाची बैठक मंत्री कु. तटकरे यांच्या मंत्रालयातील दालनात दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संपन्न झाली या बैठकीत लाभार्थ्यांच्या संदर्भात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
$ads={1}
गरम ताजा आहार पुरवठ्यासाठी महिला बचतगटांना प्राधान्य
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यातील अंगणवाडी केंद्रातील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार पुरवठ्यासाठी महिला बचत गटांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज दिले.
मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिला बचत गटांना गरम ताजा आहार पुरवठ्याची कामे द्यावीत. यावेळी केंद्र सरकारकडे दर सूचीबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी महिला बचत गटांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखालील महिलांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्यावेळी मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव उपस्थित होते, तर एकात्मिक बालविकास विभागाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या.
अनाथ मुलांना शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणार
अनाथ मुलांचे संगोपन आणि उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासन संवेदनशील आहे. राज्यातील अनुरक्षण गृहातील अनाथ गृहातील बालकांना शासकीय योजनांचे विविध लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. त्यानुसार उपाययोजना करण्यात येतील, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या, अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ मिळावा म्हणून सर्वप्रथम खुल्या प्रवर्गातून शिक्षण व नोकरीमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
अनाथ आरक्षणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना महिला व बालविकास विभागाने निर्गमित केल्या आहेत. अनाथ बालके अनुरक्षण गृहात असतानाच त्यांचे आधारकार्ड, शिधापत्रिका, बँकेतील बचत खाते, अनाथ प्रमाणपत्र, संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. त्यासाठी तहसील कार्यालयाशी समन्वय साधण्यात येईल.
राज्यातील सर्व आशा व अंगणवाडी सेविकांसाठी गुड न्यूज!
अनाथ मुलांच्या शिष्यवृत्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे सामाजिक न्याय विभागास शिफारस करण्यात येईल. आमदार श्री. कडू यांनी अनाथ मुलांना वयाच्या 21 वर्षानंतर उच्च शिक्षणासाठी ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर योजना लागू करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत अनाथ मुलांचे संगोपन आणि शिक्षणासाठी विविध सूचना केल्या.
विधानसभेत अनाथ बालकांबाबत दिलेल्या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मंत्री कु. तटकरे यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी आमदार बच्चू कडू, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपायुक्त श्री. मोरे उपस्थित होते, तर महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
