Government Employees Retirement Age : शिक्षक व अध्यापकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष व कार्यरत (सेवानिवृत्त ) न्यायिक अधिकाऱ्यांना घरबांधणी अग्रीम, पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता, अतिरिक्त कार्यभारासाठी विशेष वेतन, रजा रोखीकरण, वीज व पाणी आकार, घर कामगांसाठी सहाय्य भत्ता, वृत्तपत्र व मासिक भत्ता देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
$ads={1}
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती संदर्भात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
.jpg "Government Employees Retirement Age")
कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याबाबत २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता. या विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारीरिक शिक्षण निदेशक, क्रीडा अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता आणि संचालक दर्जातील अध्यापकांचा यात समावेश आहे.
विद्यापीठांमध्ये अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळ निर्मिती करणे आवश्यक असून भारतीय कृषी अनुसंशोधन परिषदेने नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाहता नवीन भरतीमुळे विद्यापीठामंध्ये संशोधन व शिक्षण या क्षेत्रात अनुभवी व कुशल अध्यापकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते
दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत आणि सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते तसेच अनुषंगिक बाबींचा खर्च देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला असून, या अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्त्यांची थकबाकी एकरकमी देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या १ हजार ५४५ कोटी ८४ लाख इतक्या व २५३ कोटी ७१ लाख इतक्या होणाऱ्या वाढीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये घरबांधणी अग्रीम, पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता, अतिरिक्त कार्यभारासाठी विशेष वेतन, रजा रोखीकरण, वीज व पाणी आकार, घर कामगांसाठी सहाय्य भत्ता, वृत्तपत्र व मासिक भत्ता असे सेवेशी निगडीत भत्ते आदी अनुज्ञेय असतील.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 'या' तारखेपासून फरकासह मानधन वाढ
