Contractual Employees Regularisation GR : राज्यातील कंत्राटी, तात्पुरत्या पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात महत्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले असून, त्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी, तात्पुरत्या स्वरूपातील वैद्यकीय अधिकारी आणि राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील कंत्राटी निदेशक यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला असून, आता याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
गुड न्यूज! राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित शासन सेवेत समायोजन; शासन निर्णय जारी
कंत्राटी निदेशक संघर्ष समिती यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी साठी कंत्राटी तत्वावर घेण्यात आलेल्या निदेशकांचे शासन सेवेत नियमित करणेबाबत मागणीच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १६ मे २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १७ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार समिती गठीत करण्यात आली होती.
मा. मंत्री (कौ.रो.उ.व ना.) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीने संचालनालयांतर्गत कार्यरत २९७ कंत्राटी निदेशक यांना नियमित पदावर घेण्याप्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग, आदिवासी विकास विभाग, नगर विकास विभाग व कृषी, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागातील कंत्राटी/रोजंदारी/अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेवून नियमित करण्यात आल्या आहेत.
त्याच धर्तीवर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील २९७ कंत्राटी निदेशकांबाबत रिक्त असलेल्या पदावर नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेवून त्यावर मंत्रीमंडळाने निर्णय घ्यावा अशी शिफारस केली होती.
समितीने शिफारस केल्यानुसार राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसऱ्या पाळीत मान्यता दिलेल्या पदांनुसार सद्यस्थितीत कार्यरत २९७ पदांचे समावेशन मंजूर आकृतीबंधानुसार रिक्त पदांवर करण्यास मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १३ मार्च २०२४ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे.
त्यानुसार आता दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, समावेशन झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नियमित सेवा सर्व प्रयोजनार्थ या शासन निर्णयाचे दिनांकापासून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
तसेच नियमित सेवेच्या दिनांकापासून त्यांना सेवाज्येष्ठता व इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहतील. मात्र समावेशनामुळे त्यांना पूर्वीच्या सेवाकालावधीतील वेतन, भत्ते व अन्य अनुषंगिक वित्तीय लाभ यांची थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही. सदर २९७ पदांकरीता वेतन व इतर भत्यांकरीता रु.१६.०९ कोटी प्रतिवर्ष इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. (शासन निर्णय)
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवा शासन सेवेत नियमित! शासन निर्णय
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीत समावून घेण्याचा शासन निर्णय!
