Employees Pension Gratuity Scheme : कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतन उपदान योजना लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ५ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतन उपदान योजना लागू
केंद्र शासनाने डिस्ट्रीक्ट रिहॅबिलिटेशन सेंटर ही योजना १९८५ मध्ये सुरु केली होती. या योजनेअंतर्गत कृत्रिम अवयवांचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा दिव्यांग पुर्नवसन केंद्र, विरार या संस्थेचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्यासाठी करण्यात आले.
जिल्हा दिव्यांग पुर्नवसन केंद्र, विरार या केंद्राची उपयुक्तता विचारात घेऊन, दिनांक १२ जुलै, २००७ च्या शासन निर्णयानुसार दिनांक १ एप्रिल २००६ पासून जिल्हा पुनर्वसन केंद्र कर्मचाऱ्यांसह ताब्यात घेण्यात आले आहे.
जिल्हा पुनर्वसन केंद्र ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर कर्मचारी, कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, १९९८ प्रमाणे करण्यात येऊन या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व सेवा/शर्ती लागू करण्यात येऊन सेवाविषयक लाभ देण्यात आले आहेत.
पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या १९८३-८४ पासून झालेल्या आहेत, परंतु त्यांना निवृत्तीवेतन विषयक कोणतीही योजना लागू झाली नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याचिका प्रकरणी दिलेल्या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांच्या सेवा चालू ठेवण्यात आल्या आहेत.
दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन विषयक लाभ मिळण्यासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेल्या प्रकरणी सहा महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश मा. न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.
सदर कर्मचाऱ्यांची दिव्यांग कल्याण क्षेत्रात झालेली प्रदीर्घ सेवा पाहता, त्यांना मिळणाऱ्या निवृत्तीपश्चात देय लाभापासून वंचित ठेवणे उचित होणार नसल्याने पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ नुसार अनुज्ञेय असलेली सेवानिवृत्ती व उपदान योजना, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन अंशराशीकरण) नियम १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह योजना या नियमातील सर्व तरतूदीसह तसेच त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणांसह लाभ मंजूर करण्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार, जि. पालघर येथे दिनांक ०१.११.२००५ पूर्वी कार्यरत असलेल्या आणि दिनांक १२.०७.२००७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या ताब्यात घेतलेल्या पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ नुसार अनुज्ञेय असलेली सेवानिवृत्ती व उपदान योजना, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन अंशराशीकरण) नियम १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह योजना या नियमातील सर्व तरतूदीसह तसेच त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणांसह लागू करण्यास याद्वारे मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर योजना लागू करताना पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले आहे.
- दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार या संस्थेमध्ये दिनांक ०१.११.२००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन अंशराशीकरण) नियम १९८४ लागू करण्यात यावेत.
- जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार येथील कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्यास, कर्मचा-यांकडून CPF ची जमा केलेली रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांना जमा झालेल्या व्याजासह अदा करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाकडून भरणा करण्यात आलेली CPF ची रक्कम व्याजाच्या रक्कमेसह राज्य शासन खाती जमा करण्यात यावी.
- शासनाकडून देय असलेली सेवानिवृत्ती नि-उपदानाची रक्कम तसेच निवृत्तीवेतनाची रक्कम तीन हप्त्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना अदा करण्यात यावी.
- जिल्हा पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदानाची (Graduaty) रक्कम केंद्र राज्य शासनाने ताब्यात घेण्यात आलेल्या दिनांक १.४.२००६ पासून अदा करण्यात यावी. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)
