Maharashtra Cabinet Meeting Employees Decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 11 मार्च रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात 3 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
$ads={1}
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ!
Employees Assured Progress Scheme implemented : राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी लागणाऱ्या ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९९४ पासून कालबद्ध पदोन्नती देण्यात येते. राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २००६ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. याच धर्तीवर या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील २ लाभांची ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.
एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ
राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालय तसेच श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालयातील एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
1 नोव्हेंबर 1999 किंवा त्यानंतर एलएलएम पदवीसह सेवेत दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा सेवेत असताना एलएलएम पदवी प्राप्त केल्याच्या दिनांकापासून हा लाभ मिळेल. यापोटी येणाऱ्या 49 लाख एवढया खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागात सह आयुक्त पद
राज्य उत्पादन शुल्क विभागात सह आयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) हे नवीन पद निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग राज्याच्या महसूल संवर्धनासह अवैध मद्य नियंत्रणाचे काम करते. त्यानुषंगाने अवैध मद्य निर्मिती व विक्रीवर कठोर कारवाई करुन नियंत्रण ठेवावे लागते.
याकरिता राज्यस्तरावरील कार्यरत संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) यांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते. त्यासाठी हे पद वरिष्ठ दर्जाचे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागात संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) (वेतनश्रेणी- एस-23: 67700-208700) हे पद रद्द करुन वरीष्ठ दर्जाचे सह आयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) (वेतनश्रेणी- एस-25: 78800-209200) हे नवीन पद निर्माण करण्यात येईल.
गिरणी कामगारांसाठी घरकुले
बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांना सदनिका देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सुमारे 1500 कोटी रुपये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येतील. सदनिका बांधण्यासाठी प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत संयुक्त भागीदारीद्धारे घराची निर्मिती करण्यात येईल.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लाभ मिळणार
यासाठी महाहाऊसिंगच्या कार्यकक्षेचा विस्तारही करण्यात येईल. ही घरे बांधण्याकरिता अनुदानापोटी 3 हजार कोटी इतकी रक्कम गृहनिर्माण विभागास तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. एक तृतियांश म्हणजेच 1000 कोटी रुपये रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून द्यावयाची असल्याने स्वतंत्र लेखाशिर्षातून ही रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येईल. उर्वरित महाराष्ट्र निवारा निधीतून देण्यात येईल.
