Contractual Employees Regularisation : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा देण्याचा मोठा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे, याचा लाभ 3 लाखाहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळाला आहे, त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA), HRA वैद्यकीय लाभ, वाहतूक भत्ते, पदोन्नती आदि सुविधा मिळणार आहे.
$ads={1}
या राज्यातील 3.5 लाख कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा मिळणार
बिहार राज्य सरकारने राज्यातील जवळपास 3.5 लाख कंत्राटी शिक्षकांना सरकारी नोकरदाराचा दर्जा देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. गेली अनेक वर्षे सरकारी शाळांमध्ये अतिशय तुटपुंज्या मानधनावर ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या लाखो शिक्षकांना याचा फायदा होणार आहे.
शिक्षण विभागाने यासंदर्भात प्रस्ताव बैठकीत मांडला होता. या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भातील अधिसूचना जारी होताच कंत्राटी शिक्षकांना सरकारी नोकरदारांचा दर्जा मिळणार आहे.
यासाठी Exclusive Teacher Rules, 2023 मंजूर करण्यात आला असून, राज्यातील पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटी शिक्षकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जाणार आहे.
सरकारी नोकरदाराचा दर्जा मिळवण्यासाठी या शिक्षकांना एक परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. त्यानंतर त्यांना बिहार लोकसेवा आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू होईल, जे शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकणार नाहीत, त्यांच्याबाबत नंतर निर्णय घेण्यात येईल. शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन संधी मिळणार आहे.
सन 2003 मध्ये, बिहार सरकारने ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या कमतरतेची समस्या सोडवण्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये 'शिक्षा मित्र' नियुक्त केले होते.
इयत्ता 10 वी आणि 12 वी मध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे शिक्षकांना 11 महिन्यांच्या करारावर नियुक्त करण्यात आले होते. गेली अनेक वर्षे ते सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करत होते. अखेर त्यांची मागणी पूर्ण झाली आहे. (निर्णय)
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश
