Contractual Employees : कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, पी.एफ, ई.सी.एस.आय व इतर लाभ देण्याचे आदेश निर्गमित करून प्रलंबित मागण्या सोडवण्याबाबत मा विभागीय आयुक्त कार्यालयाने अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक काढले आहे.
$ads={1}
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या सोडविणेबाबत महत्वाचे परिपत्रक
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या य आस्थापनेत विविध संवर्गात कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कामगारांना प्रचलित कामगार कायदा, शासन निर्णय, परिपत्रक व आदेशाची तंतोतंत अमलबजावणी करून किमान वेतन, पी. एफ, ई.सी.एस. आय व इतर योजनांचा लाभ देण्याचे आदेश निर्गमित करून प्रलंबित मागण्या सोडविणेबाबत. मा. सय्यद इम्तियाज जलील, खासदार, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) यांनी मा. विभागीय आयुक्त महोदय यांना निवेदन दिले आहे.
सदर निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या व आस्थापनेत कार्यरत विविध संवर्गातील कंत्राटी कामगारांची कंत्राटदार आर्थिक पिळवणुक करून अन्याय करत आहेत. तसेच संबंधित विभागातील अधिकारी हे कामगार कायदा, विविध शासन निर्णय, परिपत्रक व आदेशाची जाणुनबुजुन काटेकोरपणे अमलबजावणी करत नसल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पाटबंधारे विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, स्मार्ट सिटी डेव्हल्पमेंट कॉरपोरेशन, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच या व्यतिरिक्त इतर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात पुरेसा मनुष्यबळ नसल्याने संबंधित सर्व विभागाकडून आपआपल्या स्तरावर मनुष्यबळ पुरवठा करणेस्तव निविदा प्रकाशित करून कंत्राटदाराला / एजन्सीला कार्यादेश दिले जातात.
शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात सद्यस्थितीत कार्यरत कुशल व अकुशल कंत्राटी कामगारांना जाणुनबुजुन वेळेवर मासिक वेतन न देणे, शासन निर्णय व कामगार कायद्याप्रमाणे किमान वेतन न देता कंत्राटदाराच्या मर्जीप्रमाणे वेतन देणे, पी.एफ. व ई.एस.आय.सी चा लाभ न देणे, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाना विविध आरोग्य संबंधी य इतर महत्वपूर्ण योजनांचा लाभ न देणे अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
मा. सय्यद इम्तियाज जलील लोकसभा सदस्य छत्रपती संभाजीनगर यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे जनहित याचिका दाखल केलेली असुन, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी दिनांक 25 जानेवारी 2024 रोजी होणार आहे.
तत्पूर्वी मा विभागीय आयुक्त कार्यालय (छ. संभाजीनगर) यांनी याबाबत जिल्हा परिषद स्तरावरील विविध विभागात कंत्राटी कामगारांचे शासन निर्णय व कामगार कायदयाप्रमाणे नियमित किमान वेतन देणे, पी.एफ व ई.एस.आय.सी चा लाभ देणे, कर्मचारी व त्यांच्या कुटूंबाना विविध आरोग्य संबंधी व इतर महत्वपूर्ण योजनांचा लाभ मिळत असल्याची खात्री करून व या संदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येवुन मा. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे तात्काळ अहवाल मागवला आहे. (परिपत्रक व कोर्ट ऑर्डर पहा)
