Women And Child Development Department GR : महिला व बाल विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय आस्थापनेवरील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी/ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण)/ निरीक्षक, प्रमाणित शाळा व संस्था/ अधीक्षक, शासकीय संस्था/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/अधिव्याख्याता/सांख्यिकी अधिकारी व तत्सम पदे या गट-ब संवर्गाची ज्येष्ठतासूची संदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
महत्वाची अपडेट! महिला व बाल विकास विभागातंर्गत महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय आस्थापनेवरील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी/ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण)/ निरीक्षक, प्रमाणित शाळा व संस्था/ अधीक्षक, शासकीय संस्था/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/अधिव्याख्याता/सांख्यिकी अधिकारी व तत्सम पदे या गट-ब संवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २०१७ ते दि.१ जानेवारी २०२० अखेर पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठतासूची शासन निर्णय दिनांक १० जानेवारी २०२४ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
आता संदर्भातील शासन निर्णय व परिपत्रकामधील तरतुदी विचारात घेऊन सदर गट-ब संवर्गाची दि. १ जानेवारी २०२१, दि.१ जानेवारी २०२२, दि.१ जानेवारी २०२३ व दि. १ जानेवारी २०२४ पर्यंतच्या तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता सुच्या सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार प्रसिध्द करण्यांत आल्या आहेत.
त्यानुषंगाने संबंधीत सर्व अधिका-यांनी सदर सेवाजेष्ठता सुचीचे अवलोकन करुन या सेवाजेष्ठता सुचींमध्ये काही त्रुटी राहिल्या असल्यास किंवा या सेवाजेष्ठता सूची संदर्भात काही हरकती/सूचना असल्यास याबाबत त्यांनी आपले सविस्तर निवेदन योग्य व आवश्यक त्या कागदपत्रासहित आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्याकडे १५ दिवसाच्या आत लेखी सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
हे ही वाचा : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या सोडविणेबाबत महत्वाचे परिपत्रक
प्राप्त झालेल्या हरकती/सूचनांवर विचार करुन योग्य निर्णय घेण्यात येईल व संबंधित सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येईल. तसेच १५ दिवसाच्या आत कोणतेही निवेदन प्राप्त न झाल्यास सेवाजेष्ठता यादी संदर्भात संबंधित अधिका-यांना आपले कोणतेही म्हणणे मांडावयाचे नाही असे गृहीत धरुन सेवाजेष्ठता सूची अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. (शासन निर्णय दिनांक १० जानेवारी २०२४) - (शासन निर्णय दिनांक १८ जानेवारी २०२४)
अंगणवाडी कर्मचा-यांचे पद वैधानिक असल्यानं त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करावे
शालेय शिक्षण विभागाकडून तीन महत्वाचे शासन निर्णय निर्गमित
