School Education Department Decision : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबतची दक्षता सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. याबाबतचे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहे.
$ads={1}
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये आता मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे
राज्यातील ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतची तरतूद मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमातील कलम 4 मध्ये करण्यात आलेली आहे.
ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नसल्याचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या निदर्शनास आल्यास तसा अहवाल शासनास सादर करावा, शासनास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनस्तरावरुन संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात येईल, असेही या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन 2022-23 च्या आठवीची बॅच 2023-24 ला नववी मध्ये व 2024-25 ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबत दिनांक 19 एप्रिल, 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे सवलत दिली आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासंदर्भात; केंद्र सरकारचे सर्व राज्यांना निर्देश
ही सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे.
त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे श्रेणी स्वरूपात करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या नोंदी संबंधित शाळांनी ठेवाव्यात व त्याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.
तसेच दिनांक 19 एप्रिल, 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतच्या सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे.
या सवलतीचा गैरवापर होत असल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाच्या प्रचलित भाषा सूत्रानुसार व महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2020 पासून करण्यात येत आहे.
यासंबंधीच्या अधिनियमाची सन 2020-21 पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सन 2022-23 च्या आठवीच्या बॅचला एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबत सवलत देण्यात आली.
महत्वाची अपडेट! आरटीई नुसार आता वार्षिक परीक्षा अनिवार्य; महत्वाचे परिपत्रक जारीही सवलत फक्त एका बॅचपूरतीच मर्यादित होती. तसेच ही सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत असल्याने याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. (शासन निर्णय)
आरटीई २५%पहिलीत प्रवेश घेण्याची वयोमर्यादा बदलली; नवीन वयोमर्यादा पहा
