Contract Employee Salary : राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या (Contract Employee) 10 टक्के मानधन वाढीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्यानंतर, प्रत्यक्ष निधी कधी मिळणार? याबाबत कर्मचारी सातत्याने विचारणा करत होते, आता मात्र ही प्रतीक्षा संपली असून, दिनांक 27 मार्च 2024 रोजी आता मानधन वाढीचा निधी संबंधित जिल्ह्यांना वर्ग करण्यात आला आहे.
$ads={1}
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या 10 टक्के मानधन वाढीचा निधी वर्ग
राज्यातील समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय घोषित झाल्यानंतर, ही वाढ कधीपासून मिळणार? कधी मिळणार? याबाबत स्पष्टता दिसत नव्हती, मात्र याबाबत निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने दि. ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मान्यता दिली होती.
आता प्रत्यक्ष या कर्मचाऱ्यांच्या 10 टक्के मानधन वाढीच्या फरकासह निधी मप्राशिप कार्यालयाने संबंधित जिल्ह्यांना वर्ग केला आहे.
समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्य स्तरावरील कार्यालयात ६४ व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात ६१८७ असे एकूण ६२५१ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचा-यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्याबाबतचा निर्णय सप्टेंबर महिन्यात शासनाने घेतला होता.
मात्र निधी उपलब्ध नसल्याने SSA कर्मचारी या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार? याच्या प्रतीक्षेत होते. आता मात्र ही प्रतीक्षा संपली असून, मप्राशिप कार्यालयाच्या दिनांक 27 मार्च 2024 रोजीच्या पत्रान्वये आता मानधन वाढीचा निधी संबंधित जिल्ह्यांना वर्ग करण्यात आला आहे.
'या' तारखेपासून फरकासह मानधन वाढ मिळणार
त्यानुसार समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांच्या सध्याच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्यास राज्य शासनाने शासन निर्णय दि. १८ सप्टेंबर २०२३ अन्वये शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणजेच या कर्मचाऱ्यांना दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ पासून १० टक्के वाढीव मानधनासह फरक मिळणार आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मागविली माहिती; मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
कंत्राटी कर्मचा-यांना केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकक दराने मानधन अनुज्ञेय
सदर कंत्राटी कर्मचा-यांना केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकक दराने मानधन अनुज्ञेय आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात कार्यक्रम व व्यवस्थापनांतर्गत मंजूर कार्यरत कर्मचा-यांच्या मानधनात १०% वाढ करण्यास कार्यकारी समितीने मान्यता दिली आहे.
कार्यकारी समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव केंद्रशासनास सादर करण्यात आला असता केंद्र शासनाने सदर प्रस्ताव अमान्य केला होता.
तसेच सन २०२०-२१ मध्ये प्रकल्प मान्यता मंडळाने निश्चित केलेल्या मानधनात वाढ होणार नाही, यास्तव, सदर कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मानधनात होणाऱ्या वाढीचा आर्थिक भार राज्य शासनाने स्वतंत्ररित्या उचलावा, असे नमूद केले आहे.
