Contract Basis Employees : मा. सर्वोच्य न्यायालय येथे दाखल याचिका क्र.१३२/२०१६ प्रकरणी मा. न्यायालयाने चार आठवड्याच्या आत शपथपत्र दाखल करण्याबाबत आदेशित केले आहे, त्यानुसार आता राज्यातील कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे, तसेच या कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्यासाठी शासनस्तरावर उचललेली पावले इत्यादी बाबींचा उल्लेख करण्याबाबत आदेशीत केलेले आहे, संपूर्ण प्रकरण काय आहे? समजून घेण्यासाठी सविस्तर वाचा..
$ads={1}
कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत 'या' कर्मचाऱ्यांची मागविली माहिती
मा. सर्वोच्य न्यायालय येथे दाखल याचिका क्र.१३२/२०१६ प्रकरणी मा. न्यायालयाने चार आठवड्याच्या आत शपथपत्र दाखल करण्याबाबत आदेशित केले आहे.
सदर प्रतिज्ञापत्रामध्ये सध्या कार्यरत असणारे व नियुक्तीस पात्र असणारे R.C.I प्रशिक्षित विशेष शिक्षक, त्यांना दिले जाणारे वेतन- श्रेणी/एकत्रित वेतन, ते किती वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत, त्यांची सेवा नियमित करण्यासाठी उचललेली पावले, त्यांना नियमित करण्यासाठी मंजूर पदांची संख्या आणि मंजूर पदे कमी असतील, तर अशा शिक्षकांची नियमित नियुक्ती व्हावी यासाठी पुढील पदे मंजूर करण्यासाठी उचलण्यात येणारी पावले इत्यादी बाबींचा उल्लेख करण्याबाबत आदेशीत केलेले आहे.
सबब मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने न्यायालयीन आदेशान्वये आदेशित मुद्यांबाबत मुद्देनिहाय शपथपत्र दाखल करणेकामी सवीस्तर माहिती/अहवाल मागविण्यात आली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल याचिका १३२/२०१६ श्री रजनीस कुमार पांडे, विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणी सदरची माहिती मागविण्यात आली आहे.
कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत या कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मीती नंतर समायोजन होणार?
राज्यातील विविध जिल्हयांतील दिव्यांगांच्या तसेच समग्र शिक्षा अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत 1775 विशेष शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानपरिषदेत माननीय सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत सरकारकडून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत विशेष शिक्षकांचे समावेजन करताना मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील विशेष अनुज्ञ याचिका क्र.१३२/२०१६ मधील निर्णयानुसार पदनिर्मीती करण्याबाबत मोठा खुलासा यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात केला आहे.
त्यानुसार मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या सदर बैठकीमध्ये अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत १७७५ विशेष शिक्षकांचे समायोजन केल्यास शासनाच्या इतर विभागातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यामधून अशा पध्दतीने समायोजन करण्याची मागणी निर्माण होईल यामुळे या कंत्राटी शिक्षकांचे समायोजन करणे व्यवहार्य होणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील विशेष अनुज्ञ याचिका क्र.१३२/२०१६ मधील निर्णयानुसार पदनिर्मीती झाल्यानंतर नेमके किती विशेष शिक्षक आवश्यक आहेत ते पाहून यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेष शिक्षकांच्या पदनिर्मिती संदर्भात TISS संस्थेमार्फत सर्वेक्षण पूर्ण
सदर बैठकीतील निर्देशानुसार TISS या संस्थेने फेब्रुवारी, मार्च 2024 या महिन्यात विशेष शिक्षकांच्या पदनिर्मीती संदर्भात राज्यातील सहा जिल्ह्यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षकांची आवश्यकता/ गरज आहे किंवा कसे? याबाबत सर्वेक्षण केले असून, आता याबाबतचा अहवाल शासनास सादर केल्यानंतर शासनस्तरावर काय निर्णय घेण्यात येतो? हे पाहावे लागणार आहे.
तत्पूर्वी राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी दिनांक १३ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या पत्रानुसार आता मा. सर्वोच्य न्यायालय येथे दाखल याचिका क्र.१३२/२०१६ प्रकरणी मा. न्यायालयाने चार आठवड्याच्या आत शपथपत्र दाखल करण्याबाबत आदेशित केले आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 'या' तारखेपासून फरकासह मिळणार वाढ
गटस्तरावर दोन (CWSN) विशेष शिक्षक उपलब्ध होणार
दिनांक 15 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतूदी विचारात घेऊन, राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे इ. बाबींचे राज्यातील शाळांच्या संचमान्यतेचे सुधारित निकष जाहीर करण्यात आले आहे.
- प्राथमिक शाळा :- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता १ली ते ४/५वी, इ.१ ली ते ७/८ वी)
- मुख्याध्यापक पदे (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) (इ.१ली ते ४/५वी किंवा इ. १ली ते ७/८ वी)
- माध्यमिक शाळा (गट इ. १ ली ते ५ वी / गट इ.६ वी ते ८ वी /गट इ. ९ वी ते १० वी)
- मुख्याध्यापक/उपमुख्याध्यापक/पर्यवेक्षक पदे माध्यमिक शाळा
- विशेष शिक्षक माध्यमिक शाळा (क्रीडा, कला, संगीत, कार्यनुभव, आयसीटी)
- विशेष शिक्षक (CWSN)
मुद्दा क्र. 5.4 मध्ये जिल्हा परिषद शाळांसाठी विशेष शिक्षकाच्या अनुषंगाने गटस्तरावर दोन CWSN Children With Special Needs) विशेष शिक्षक व केंद्रस्तरावर एक क्रीडा शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल. असे नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)
कर्मचाऱ्यांच्या समायोजना संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी
मोठी बातमी! दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी, शिक्षण मंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय!
