Employees Adjustment New Guidelines : राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार समायोजनामध्ये स्तरीय अडथळे येत असल्यामुळे अतिरिक्त असणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन करताना अडचणी निर्माण होत असल्यामुळे आता नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
$ads={1}
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी
राज्यामध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास विभाग या चार विभागामार्फत राज्यात आजमितीस १ लाख २० हजार ३४५ शाळा चालविल्या जातात. त्यामध्ये खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वयं अर्थ सहाय्यीत शाळा तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा असे राज्य शासनाकडून या शाळांना अनुदान प्रकार/व्यवस्थापन प्रकारानुसार विभाजित केले आहे.
शाळा व्यवस्थापन प्रकार, नियुक्ती प्राधिकारी, अनुदान प्रकार या तिन्ही मुख्य प्रकारासोबतच शाळा व शिक्षकांचे उपरोक्त उपप्रकार आहेत. या उपप्रकारांचा विचार करतांना समायोजनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार समायोजनामध्ये स्तरीय अडथळे येत असल्यामुळे अतिरिक्त असणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तसेच, अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजना करीता विहीत कालमर्यादेची तरतुद सध्या अस्तित्वात नसल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजनास होणाऱ्या विलंबामुळे विनाकारण विनाकाम आर्थिक भार शासनास सहन करावा लागतो. त्यामुळे राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन प्रक्रीयेतील अडथळे दुर करुन त्यामध्ये सुसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात असलेले सर्व शासन निर्णयाचे एकत्रिकरण करुन समायोजनाच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याबाबत आता नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात ‘दोन’ महत्वाचे शासन निर्णय
त्यानुसार जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली (DISE) च्या अनुषंगाने राज्यात शिक्षक विद्यार्थी गुणोत्तर प्रमाण पुरेसे आहे. तथापि, संचमान्यता/पटपडताळणीमुळे विद्यार्थी संख्या कमी होणे किंवा वर्ग/तुकड्या बंद पडणे, शाळेची मान्यता काढून घेणे या कारणास्तव जे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असतील, अशा शिक्षकांचे महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती नियमावली), १९८१ मधील नियम २६ अनुसार, अनुदानित खाजगी प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे त्वरीत अन्य ठिकाणी समायोजन होणे अनिवार्य आहे.
त्यानुसार राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळेतील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन करताना कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्याबाबत सविस्तर सूचना दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आता अपघात विमा योजना लागू, परिपत्रक पहा
मोठी बातमी! नवीन शैक्षणिक वर्षांपासून आता सर्व शाळांमध्ये 'हा' उपक्रम
