Employees Arrears : राज्यातील केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून ते मार्च २०२३ या कालावधीचे थकीत मानधनासाठी निधी उपलब्ध करून वितरीत करण्याबाबतचा महत्वाचा शासन निर्णय दिनांक १९ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेतील या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती दिनांकापासून थकीत मानधन मंजूर
केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील ११८५ विशेष शिक्षक व ७२ शिपाई यांच्या युनिटला मान्यता देताना कोणत्याही प्रशासकीय तरतुदींचे पालन न केल्याने, सदर विशेष शिक्षक व शिपाई यांना देण्यात आलेल्या युनिट मान्यता व वैयक्तिक मान्यता रद्द करून, पदावरून कमी करण्यात यावे, असे शासनाच्या दि.७ जुलै २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये आदेश देण्यात आले होते.
त्यानुसार शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सन २०१५ मध्ये संबंधित युनिट मान्यता रद्द व सेवा समाप्ती आदेश निर्गमित केले होते. समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक) योजना प्रकरणी विशेष शिक्षकांनी युनिट मान्यता व त्यानुषंगाने देण्यात आलेल्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याबाबत व सेवासमाप्ती आदेशाच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका सदर कर्मचाऱ्यांनी दाखल केली होती.
सदर यचिकेप्रकरणी मा. न्यायालयाने दि. २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी 'शिक्षण संचालक' यांचे सेवासमाप्तीबाबतचे आदेश रद्द करून संबंधीत याचिकाकर्ते यांना सेवेमध्ये पुनर्स्थापित करून सदर कालावधीचे मानधन अदा करण्याबाबत तसेच थकबाकी असल्यास ती अदा करण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत.
कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय!
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महत्वपूर्ण निर्णय!
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने विहित कालावधीमध्ये कार्यवाही न झाल्याच्या कारणास्तव श्रीम. तृप्ती शिवाजी सर्जिने व इतर यांनी मा. न्यायालयामध्ये अवमान याचिक दाखल केली होती. तसेच सदर प्रकरणी इतर अवमान याचिकाही दाखल झाल्या होत्या.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे पार पडलेल्या दि. ०२.०५.२०२३ रोजी सुनावणीदरम्यान 'ज्या विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्त्या नियमानुसार आहेत व ज्यांनी योजनेतील तरतुदींप्रमाणे शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता विहित कालावधीमध्ये धारण केली आहे, अशा ज्या विशेष शिक्षकांबाबत कोणताही वाद नाही त्यांचे थकित मानधन पुढील सुनावणीपुर्वी अदा करावे' असे आदेश मा. न्यायालयाने दिले आहेत.
सदर आदेशानुसार सचिव स्तरीय समितीच्या चौकशीमध्ये नियुक्तीस पात्र ठरलेल्या १६१ शिक्षकांपैकी १३० विशेष शिक्षकांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीतून विशेष शिक्षकांच्या मानधनाकरीता निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत विभागीय अध्यक्ष (एसएससी बोर्ड) स्तरावरून नियुक्तीस पात्र ठरलेल्या ४८ विशेष शिक्षकांपैकी थकीत मानधन देय असलेल्या ४५ विशेष शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून ते मार्च २०२३ या कालावधीचे थकीत मानधनासाठी निधी वितरीत करण्यासाठी दिनांक १९ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. (शासन निर्णय)
मोठी बातमी! नवीन शैक्षणिक वर्षांपासून आता सर्व शाळांमध्ये 'हा' उपक्रम
