Employees Latest GR : कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेतील विविध प्रकरणे, तक्रारी किंवा अपिलांचे विषय मार्गी लावण्यासाठी महत्वाचा शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय!
राज्यातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व व शिक्षण संस्थांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सुधारीत तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकरण गठीत करण्यासाठी मा. मुंबई, उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र. ११८२/२०२४ मधील वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार, अधिक विस्तृत स्वरुपात सूचनांचा समावेश असलेला शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या दि.१८ डिसेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी यांच्या तक्रारीवर कार्यवाहीसाठी तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आली आहे.
त्याच धर्तीवर आता शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
या' दिवशी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी जाहीर, शासन परिपत्रक
समिती समोर येणाऱ्या तक्रारीचे/अपिलांचे विषय
- शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक मान्यता नाकारलेली प्रकरणे
- शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नाकारलेल्या बदल्यांची प्रकरणे
- अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती नाकारलेली प्रकरणे
- कर्मचाऱ्यांची पात्रता विषयक नियुक्ती विवाद
- शालार्थ आयडी नाकारलेली प्रकरणे
- उच्च माध्यमिक शिक्षकांची अर्धवेळ पदे पूर्णवेळ करण्यासंबंधी नाकारण्यात आलेली प्रकरणे
- अर्धवेळ ग्रंथपाल ते पूर्णवेळ ग्रंथपाल उन्नयन करतांना नाकारलेली प्रकरणे
- लेखापाल (शिक्षण) द्वारे वेतनपडताळणी, वेतनवाढ व प्रकरणे वेतनश्रेणीसाठी नकार दिला असेल अशी
- कार्यभार (workload) संबंधित वाद/तक्रार
- निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनाच्या लाभासंबधित तक्रार / विवाद
- पदे रद्द केल्याबाबतचा विवाद
- पद रद्द केल्यामुळे/पद कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन.
- पद रद्द केल्यामुळे/पद कमी झाल्याने कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवतांना नियमाचे उल्लेघनाबाबतच्या तक्रारी
- शिक्षण उपसंचालक यांच्या अधिकारक्षेत्रातील सेवाखंड क्षमापन नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्धच्या तक्रारी.
- महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ मधील कलम ९ अंतर्गत ज्या बाबी समाविष्ठ होऊ शकत नाही असे क्षेत्रीय अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुध्दची प्रकरणे. (शासन निर्णय)
