Employees Non Salary Grant Sanctioned : राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
गुड न्यूज! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना वेतनेतर अनुदान मंजूर, शासन निर्णय निर्गमित
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षाकरीता राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांचा वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी तसेच खाजगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान दि १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आले असून, आता उक्त नमूद शाळांसाठी सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्यास दिनांक २९ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुसार आता दिनांक १९ जानेवारी, २०१३ मधील तरतूदीनुसार राज्यातील मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शासन निर्णयातील अटीच्या अधीन राहून रु. ५८,१६,८४,४१०/- (रुपये अठ्ठावण्ण कोटी सोळा लक्ष चौऱ्याऐंशी हजार चारशे दहा फक्त) इतका निधी वेतनेतर अनुदान म्हणून मंजूर व मुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. (शासन निर्णय)
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारीत आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्या व्यपगत होणाऱ्या पदासाठी प्रतिशाळा शिपाईभत्ता दिनांक ११ डिसेंबर, २०२० शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आला आहे.
