वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये दि. १.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात, अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी च्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
$ads={1}
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ! महत्वाचे शासन परिपत्रक जारी
दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ लागू करताना अंमलबजावयाची कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत महत्त्वाचे शासन परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना (old pension scheme) लागू करण्याबाबत विकल्प निवडतील, त्या प्रकरणी सदर अधिकारी, कर्मचारी यांची राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणून करावयाची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे.
- राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्याबाबत विकल्प संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे सादर करावा लागणार आहे.
- विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी संबंधित विकल्प अर्जाची तपासणी करुन प्रस्तुत कर्मचारी यांची नियुक्ती संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४ नुसार दि.०१.११.२००५ पूर्वीच्या जाहिरातीवर आधारित आहे हे निश्चित करुन असे प्रस्ताव नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडे सादर करतील.
- नियुक्ती प्राधिकारी यांनी संबंधित कर्मचारी हा अन्य सेवेतून आपल्या विभागातील सेवेत रुजू झाला आहे किंवा कसे याची खात्री करुन त्याची पूर्वीची सेवा राज्य शासनाच्या सेवेस जोडून देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत किंवा कसे याची निश्चितता करतील.
ज्या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्याची सेवा जोडून देण्यात आलेली नाही, अशी तपासणी अंती खात्री झाल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने प्रथम संबंधित कर्मचाऱ्याची सेवा जोडून देण्याचे प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करावेत. एकूणात सेवा जोडून दिल्यानंतरच उक्त दि.०२.०२.२०२४ च्या आदेशामधील तरतूदीनुसार नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. सविस्तर जाणून घेण्यासाठी शासन परिपत्रक पहा.
राज्यातील केंद्र पुरस्कृत योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन मंजूर
आनंदाची बातमी! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय!
$ads={2}
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित कर्तव्य व जबाबदा-या निश्चित, परिपत्रक जारी
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात नवीन शासन निर्णय जारी
