Socially And Educationally Backward Classes Reservation : महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ राज्यात दि. २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून लागू करण्यात आलेला आहे, आता या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत, सविस्तर वाचा..
$ads={1}
मोठी अपडेट! राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता 10 टक्के आरक्षण लागू, सामान्य प्रशासन विभागाने दिले महत्वाचे निर्देश
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ राज्यात दि. २६.०२.२०२४ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. सदर अधिनियमान्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.
सदर अधिनियमास मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. ३४६८/ २०२४ व इतर अन्वये आव्हान देण्यात आलेले आहे. प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. १६.०४.२०२४ रोजी शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरती व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाबाबत खालील प्रमाणे निर्देश दिलेले आहेत.
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १९ एप्रिल २०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे की, मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाची अंमलबजावणी सर्व संबंधितांनी करावी तसेच अशी कार्यवाही करताना मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. १६.०४.२०२४ रोजीच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याचीही दक्षता घेण्यात यावी. (मा. न्यायालयाच्या सदर आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.)
सदर आदेश सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, शासन अनुदानित संस्था आणि ज्यांना आदेश देण्याचा अधिकार शासनास आहे अशा सर्व संस्था व सेवा यांना लागू असल्याने सदर आदेश आपल्या अधिपत्याखालील सर्व आस्थापनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत. (सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक)
मोठी बातमी! कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू, शासन निर्णय जारी
अस्थायी पदांचा सुधारित आकृतीबंधात समावेश होणार, शासन निर्णय!गुड न्यूज! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना सुधारित भत्ता मंजूर, शासन निर्णय जारी
