Old Pension Scheme : दि.१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत महत्वाचा शासन निर्णय दिनांक २२ एप्रिल २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
मोठी बातमी! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू, शासन निर्णय जारी
.jpg "Old Pension Scheme")
केंद्र शासनाच्या अधिकारी कर्मचारी यांची नियुक्ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा रिक्त जागेवर करण्यात आली आहे व ज्याची जाहिरात भरतीची नियुक्तीची अधिसूचना नवीन निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच दि.२२.१२.२००३ पूर्वी निर्गमित झाली आहे.
दि.१.१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले आहेत व ज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली, त्या केंद्र शासनाच्या अधिकारी कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२ / २०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय (One Time Option) देणेबाबत, केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारकांचे कल्याण विभागाने कार्यालयीन ज्ञापनान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि.०१.११.२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात आलेला आहे.
या निर्णयानुसार, आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प शासनास प्राप्त झालेले आहेत.
आरटीई प्रवेशासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा का दिसत नाही?
सदर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, अधिसूचना दि.१५ सप्टेंबर, २००४ अन्वये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ मध्ये, सरळसेवा भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परिक्षेच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आली आहे.
सदर परीक्षा दि.०५ फेब्रुवारी, २००५ व रविवार, दि.०६ फेब्रुवारी, २००५ रोजी घेण्यात आली होती. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा- २००४ च्या मागणीपत्रानुसार, सन २००४ मध्ये सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ या पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश दि.१४.०९.२००७ अन्वये नियुक्ती देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत खालील विवरणपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यात येत आहेत.
या अधिकाऱ्यांना जुनीनिवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय विहित मुदतीत सादर केलेला आहे.
वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०२.२०२४ नुसार, वरील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येत असल्यामुळे त्यांचे नव्याने भविष्यनिर्वाह निधी (GPF) खाते तात्काळ उघडण्यात यावे. तसेच, सदर अधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते बंद करुन, त्यातील कर्मचाऱ्याच्या हिश्याची रक्कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नव्याने उघडण्यात आलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात जमा करावी.
अस्थायी पदांचा सुधारित आकृतीबंधात समावेश होणार, शासन निर्णय!
तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (NPS) खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात यावी. निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)
मोठी बातमी! दहावी-बारावीचा निकाल यंदा मे महिन्यातच येथे पाहता येणार निकाल
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी
पर्मनंट नोकरीची सुवर्णसंधी! विभागात तब्बल 1377 जागांसाठी भरती सुरु
