Employees Association Government Recognition : राज्यातील गट ब, क, ड वर्गाचे कर्मचारी संलग्न असलेल्या संघटना व जिल्हा शाखा संलग्न असलेल्या 'राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र' या मध्यवर्ती संघटना/ महासंघ (कॉन्फीडरेशन) यांना शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सविस्तर वाचा
$ads={1}
राज्यातील कर्मचारी संघटनेस शासन मान्यता देण्याबाबतचा महत्वपूर्ण शासन निर्णय!
'राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र' या संघटनेस सादर केलेल्या प्रस्तावानुषंगाने मध्यवर्ती संघटना / महासंघ (कॉन्फीडरेशन) म्हणून शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या संस्थेस "फेडरेशन" व फेडरेशन्सनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या संस्थेस "कॉन्फीडरेशन" अशी व्याख्या करण्यात आली आहे.
त्यानुसार राज्यातील गट ब, क, ड वर्गाचे कर्मचारी संलग्न असलेल्या संघटना व जिल्हा शाखा संलग्न असलेल्या 'राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र' या मध्यवर्ती संघटना/ महासंघ (कॉन्फीडरेशन) यांना पुढील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
- शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेतर) संघटनांना मान्यता देण्यासंबंधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २९, नियम ३० मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्ती तसेच घटना व नियम लागू राहतील. त्याचप्रमाणे अर्जासोबत अंतिमरित्या सादर केलेले नियम बंधनकारक राहतील. महासंघाला नियमात बदल करावयाचा असल्यास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
- सदर मान्यता दिल्यानंतर, एखाद्या घटक संघटनेची मान्यता शासनाने काढून घेतल्यास, अशा संघटनेचे सभासदत्व मध्यवर्ती संघटना/महासंघातून आपोआप रद्द होईल. तसेच नवीन संघटनेस शासनाने मान्यता दिल्यास त्या संघटनेस महासंघाचे सभासद होता येईल. नवीन सभासदत्वाची माहिती महासंघ शासनास वेळोवेळी देईल.
- सदर मध्यवर्ती संघटना/महासंघाच्या कार्यकारिणीत ५ व जिल्हा शाखा कार्यकारिणीत २ मानसेवी सदस्यांचा अंतर्भाव करण्यास शासन विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, सदर मान्यता ही पूर्वोदाहरण म्हणून समजण्यात येणार नाही.
- मध्यवर्ती संघटना/महासंघाने आपले वार्षिक लेखापरीक्षण सनदी लेखापालाकडून करून घेणे बंधनकारक आहे.
- लेटरहेडवर शासन मान्यतेचा शासन निर्णयाचा क्रमांक नमूद करावा.
- सदर मध्यवर्ती संघटना / महासंघांचे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा राजकीय संघटनेशी संबंधीत किंवा राजकीय चळवळीमध्ये सहभागी होता येणार नाही. सदर संघटना सदस्यांच्या वतीने कोणतेही प्रचारात्मक किंवा प्रक्षोभक साहित्य, वृत्तपत्रातून किंवा अन्यथा प्रकाशित करणार नाही किंवा संघटनेच्या सदस्यास प्रकाशित करण्यास अनुमती देणार नाही.
- सदर मध्यवर्ती संघटनेचे कार्यवृत्त पुस्तक, सदस्यांची नोंदवही, लेखा पुस्तके आणि प्रमाणके आणि इतर सर्व कागदपत्रे, यासंबंधात तपासणीसाठी खुली ठेवावीत.
- सदर मध्यवर्ती संघटनेने, आपले वार्षिक विवरणपत्र आणि लेखापरीक्षित लेख्यांची प्रत माहितीस्तव शासनास सादर केली पाहिजे. तसेच विहित कालावधीत संघटनेच्या पदाधिका-यांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक राहील.
- सदर मध्यवर्ती संघटनेने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (MESMA) चे उल्लंघन होणार यांची दक्षता घ्यावी.
- सदर मध्यवर्ती संघटनेने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक २९ व ३० मधील विहित अटी व शर्ती तसेच उपरोक्त नमूद अटीचे उल्लंघन केल्यास मान्यता रदद करण्यात येईल. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)
आरटीई 25% प्रवेशासाठी या विद्यार्थ्यांना खाजगी इंग्रजी शाळेत मोफत प्रवेश
कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात नवीन शासन निर्णय जारी
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २० सप्टेंबर १९७५ शासन निर्णया मधील तरतूदी विचारात घेता, 'राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र' मध्यवर्ती संघटना / महासंघास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
