Government Employees Latest News : राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्याचे मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये विविध विषयावर चर्चा करून संबंधित विभागांना महत्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
$ads={1}
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत महत्वाची बैठक संपन्न
राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र यांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयीन दालनात अपर मुख्य सचिव (सेवा), अपर मुख्य सचिव (वित्त) व सचिव (साविस) यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त नुकतेच 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी मंजूर करून पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले आहे.
मोठी बातमी! राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात भरघोस वाढ!
कंत्राटी पध्दतीऐवजी नियत मार्गाने समयमर्यादित भरणे
या बैठकीत विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली, त्यामध्ये राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीऐवजी नियत मार्गाने समयमर्यादित भरणे, अशी मागणी करण्यात आली यावेळी वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधानुसार पदभरती बाबतची कार्यवाही विविध विभागांकडून करण्यात येत असून, त्यानुसार राज्यात 1.50 लाख पदे भरण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. अशी माहिती मा. मुख्य सचिव महोदयांनी दिली आहे. याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना यावेळी निर्देश देण्यात आले.
या कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन आणि समावेजन करण्याबाबत महत्वाचे निर्देश
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना Old Pension Scheme लागू करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती, या समितीतीस वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे, आता या समितीचा अहवाल दिनांक 20 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत प्राप्त करुन घेऊन पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी अ.मु.स. (वित्त) यांना देण्यात आले आहे.
कर्मचारी अपडेट्स - कंत्राटी कर्मचारी - सरकारी कर्मचारी - सरकारी नोकरी
विविध प्रलंबित मागण्या
त्याचबरोबर सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यु उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) सध्याची रु.14 लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रु. 20 लाख रुपये करणे, केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता मिळावा, महागाई भत्त्यात केंद्र शासनाप्रमाणे वाढ करणेबाबत, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 10:20:30 वर्षे व इतर) लागू करणे. अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली, याबाबत संबंधित प्रस्ताव तपासून सादर करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले, तसेच महागाई भत्ता वाढीबाबत लवकरच कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मोठा निर्णय! कंत्राटी कर्मचारी शासन सेवेत नियमित
$ads={2}
सदर बैठकीत विविध प्रलंबित मागण्यांच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडे महत्वाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक प्रस्तावित करण्यात येईल, असे बैठकीत नमूद करण्यात आले. तसेच बैठकीच्या शेवटी मा. मुख्य सचिव यांनी सर्व संघटनांच्या अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना आगामी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर संप आंदोलन न करण्याची विनंती केली. पदाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात संघटनेच्या सर्व सदस्यांशी विचारविनिमय करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले. (बैठकीचे इतिवृत्त)
